Mutation of property Uttar pradesh India
सरकारी वसूली और धंधे का एक शानदार उदाहरण।अंग्रेज़ी शासन जारी है। म्यूटेशन जब आप कोई प्रोपर्टी खरीदतें हैं तो 1 स्टैम्प ड्यूटी देते हैं।परचेज टेक्स देते हैं।दस्तावेज बनाने का खर्च भी कुल 8.5% (उत्तर प्रदेश) 2 फिर आप बिजली विभाग में नाम बदलवाते हैं।फिर फीस 3 आप जल विभाग में नाम बदलवाते हैं।फिर फीस 4 आप म्यूनिसिपल में नाम बदलवाते हैं फिर फीस. 5 आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम बदलते हैं फिर 1% फीस और दस्तावेज यानी 4 या 5 जगह धक्के खाते हैं दस्तावेज देते हैं । और कुल खर्च 10% रजिस्ट्री वेल्यू का महीनों धक्के खाओ। सभी सरकारी विभाग मलाई खाते है। डिजिटल होने के बावजूद इन विभागों के data सिंक्रोनाइज नही किये जा रहे अभी तक। हालांकि आंध्रा कर्नाटक आसाम केरल में ऐसा हो चुका है। फीस भी कम है 0.5% या सिर्फ 0.1% केरल लेंड रिकॉर्ड डिजिटल करने वाला सबसे पहला राज्य बना था।फिर करनाटक। होना ये चाहिए कि 0.5% फीस एक बार तहसीलदार के यहां स्टैम्प ड्यूटी के साथ ही जमा करो। फिर सभी विभागों में एक साथ नाम परिवर्तन हो जाये डिजिटली। असली दस्तावेज सेल डिड है न कि मटुटेशन।सेल डिड भी पूरी तरह प्रूफ नही। क्योंकि म्यूट...